कोलकाता: राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में कानून का शासन बहाल करने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।
उत्तर 24 परगना जिले में यहां से करीब 80 किलोमीटर दूर अशांत संदेशखाली का दौरा करने के बाद सुश्री शर्मा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार लोगों की आवाज दबा रही है, जबकि महिलाओं के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ के बावजूद कार्रवाई शुरू करने में पुलिस विफल रही है।
पिछले सप्ताह इस अशांत क्षेत्र का दौरा करने वाले अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अरुण हलदर ने भी धारा 356 लगाने की भी मांग की।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 93 पर आधारित है। अनुच्छेद 356 के अनुसार, संवैधानिक मशीनरी की विफलता के आधार पर भारत के किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
