जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कर-करोत्तर, एंटी भू-माफिया और आई.जी.आर.एस. पोर्टल की समीक्षा बैठक सम्पन्न
गौतमबुद्ध नगर: जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट के सभागार में जनपद स्तरीय कर-करोत्तर, एंटी भू-माफिया, आईजीआरएस एवं मासिक स्टाफ की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए राजस्व वसूली, शासन की प्राथमिकताओं, जन समस्याओं के निस्तारण तथा विकास कार्यों को गति देने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए।
बैठक में स्टांप एवं निबंधन, वाणिज्य कर, आबकारी, विद्युत, सिंचाई, परिवहन, खनन समेत सभी राजस्व संबंधी विभागों की कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक विभाग ठोस योजना बनाए और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करे। उन्होंने वाणिज्य कर विभाग को विशेष रूप से जीएसटी वसूली में बढ़ोत्तरी लाने और प्रवर्तन कार्यों की संख्या में इजाफा करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि ऐसे सभी बड़े बकायेदारों की पहचान कर विशेष अभियान चलाया जाए, जिनसे अधिक राशि की वसूली की जा सकती है। एसडीएम को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लंबित आरसी के निस्तारण में तेजी लाएं और मासिक स्तर पर प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
खनन विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अवैध खनन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला खनन अधिकारी, उप जिलाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर विशेष अभियान चलाएं और अवैध खनन में संलिप्त लोगों के विरुद्ध प्रभावी एनफोर्समेंट करें। बैठक में नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध रूप से प्राधिकरण की भूमि को खुर्द बुर्द करने एवं सुनियोजित विकास को को प्रभावित करने के उद्देश्य से भूमि क्रय विक्रय करने तथा जनता को भ्रामक जानकारी देने, नोएडा महायोजना 2031 के अनुसार नियोजित भूमि की प्रकृति के स्टेटस को परिवर्तित करने एवं स्थापना सुविधाओं के विकास को क्षतिग्रस्त करने के कारण संजय सिंह चौहान पुत्र लिखी सिंह चौहान निवासी ग्राम वाजिदपुर को भू-माफिया घोषित किए जाने का निर्णय भी समिति द्वारा लिया गया।
मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रत्येक मामले का निस्तारण समयबद्धता के साथ इस प्रकार किया जाए कि शिकायतकर्ता को गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस जनविश्वास का माध्यम है, अतः इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
रेरा और श्रम विभाग के लंबित देयों के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे सभी प्रकरणों की आरसी की वसूली सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि वसूली की कार्रवाई की जानकारी शिकायतकर्ता को भी समय-समय पर उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने 05 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए शीघ्रता से निस्तारित करने के भी निर्देश दिए।
आय, जाति एवं निवास प्रमाणपत्रों के निर्गमन की स्थिति पर चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इन प्रमाणपत्रों के समय से निर्गमन से आमजन को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल पाता है। इसलिए संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित न रहे।
जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रतिदिन फैमिली आईडी की समीक्षा करें और जनसामान्य को अधिकाधिक योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से पात्र परिवारों की पहचान कर उनके फैमिली आईडी कार्ड जनरेट कराएं।
आगामी 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के संबंध में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपेक्षा की कि वे इस कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता करें तथा योग करते हुए अपनी फोटो शासन के पोर्टल पर अपलोड करें ताकि आयोजन को भव्य एवं सफल बनाया जा सके।
इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विद्यनाथ शुक्ल, अपर जिलाधिकारी प्रशासन मंगलेश दुबे, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ नरेंद्र कुमार, डिप्टी कलेक्टर वेद प्रकाश पांडेय, उप जिलाधिकारी जेवर अभय सिंह, उप जिलाधिकारी दादरी अनुज नेहरा, उप जिलाधिकारी सदर चारुल यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
