आधुनिक तकनीक और हथियारों पर फोकस, संसद के विंटर सेशन में मंजूरी मिल सकती है
नई दिल्ली। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपए बढ़ा सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सरकार को फंड बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिसे संसद के नवंबर-दिसंबर के दौरान शीतकालीन सत्र में मंजूरी मिल सकती है।
मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि इस फंड से नए हथियार, गोला-बारूद और तकनीक खरीदी जाएंगी। साथ ही सेना की दूसरी जरूरतें, रिसर्च और डेवलमेंट पर भी खर्च किया जाएगा।
बढ़ोतरी के बाद रक्षा मंत्रालय का ओवरऑल बजट 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश किए गए 2025-26 के बजट में सशस्त्र बलों के लिए रिकॉर्ड 6.81 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया था।
इस साल रक्षा बजट पिछले साल की तुलना में करीब 9.5 प्रतिशत ज्यादा है। केंद्र ने 2024-25 में सशस्त्र बलों के लिए 6.22 लाख करोड़ रुपए दिए थे। पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के पहले बजट 2014-15 में रक्षा मंत्रालय को 2.29 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे।
रक्षाबजट में 50 हजार करोड़ की बढ़ोतरी संभव
