पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इसमें 26 एजेंडों पर मुहर लग गई है। पटना में जीविका मुख्यालय भवन बनाया जाएगा। इसके निर्माण पर 73 करोड़ 66 लाख 15 हजार रुपए खर्च होंगे।
176 नए थानों में सीसीटीवी लगाने को 280 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और आर्थिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
बैठक से कई ऐसे बड़े फैसले निकले हैं। जिनका सीधा असर आम जनता के जीवन पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहे।
1.) उद्योग विभाग – मुंगेर के असरगंज अंचल में लगभग 466.49 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जाएगी। इस जमीन पर बुनियादी ढांचा विकास काम होगा। इसके लिए करीब 124 करोड़ 62 लाख 50 हजार रुपए खर्च होंगे।
2.) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग -पटना में बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान (BIGSMT) की स्थापना होगी।
इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण व दक्षता उन्मुखीकरण दिया जाएगा।
इसके लिए 4 करोड़ 64 लाख 94 हजार 396 रुपए वार्षिक खर्च स्वीकृत हुआ।
NABL मानक की लैब होगी तैयार
साथ ही, राज्य में NABL मानक की लैब भी बनाई जाएगी।
3.) ग्रामीण विकास विभाग- पटना में जीविका मुख्यालय भवन बनाया जाएगा।
इसके निर्माण पर 73 करोड़ 66 लाख 15 हजार रुपए खर्च होंगे।
4.) जल संसाधन विभाग- जहानाबाद के उदेरास्थान बराज और नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण से जुड़ा मामला है।
कंपनी और सरकार के बीच विवाद (आर्बिट्रेशन) के बाद 651 करोड़ 13 लाख रुपए की संशोधित राशि स्वीकृत हुई।
5.) नगर विकास व आवास विभाग- नगर निकायों के बकाया बिजली बिल भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी।
6.) पंचायती राज विभाग- मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत हर पंचायत (8053 पंचायत) में विवाह मंडप बनाया जाएगा।
इसके लिए 50 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी।
पंचायत विभाग और ग्रामीण पेयजल योजना से जुड़े बकाया बिजली बिल चुकाने के लिए 594 करोड़ 56 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री फैलोशिप योजना को मंजूरी मिली है।
3303 अतिरिक्त राजस्व कर्मचारी पद बनेंगे
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में विभाग में 3303 अतिरिक्त राजस्व कर्मचारी पद बनाए जाएंगे।
मत्स्य सेवा भर्ती नियमावली 2025 को मंजूरी।
पिछली कैबिनेट बैठक में 49 एजेंडों पर मुहर
पिछली कैबिनेट बैठक में सरकार ने 49 एजेंडों पर मुहर लगाई थी। उस बैठक में चुनावी साल को ध्यान में रखते हुए कई बड़े फैसले लिए गए थे। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में 3200 नए पदों को मंजूरी दी थी, जिन पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।
30 हजार होमगार्ड जवानों का डेली भत्ता 774 रुपए से बढ़ाकर 1121 रुपए कर दिया गया था। पहले जहां एक महीने में उन्हें 23,220 रुपए मिलते थे, वहीं अब बढ़कर 33,630 रुपए मिलेंगे।
ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय बढ़ा
ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय भी सरकार ने 6000 रुपए से बढ़ाकर 9000 रुपए कर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए मैट्रिक के 16 लाख विद्यार्थियों में OBC-EBC छात्रों के लिए 231 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप राशि मंजूर की गई। SC-ST वर्ग के छात्रों के लिए पहले से ही अलग से छात्रवृत्ति योजना संचालित है।
महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2025-26 के लिए 20,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की पहली किस्त दी जाएगी।
आवेदन लेने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और सितंबर से ही लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। रोजगार शुरू करने के छह महीने बाद आकलन के आधार पर जरूरत पड़ने पर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी।
