राज्य की सांस्कृतिक अस्मिता बनाम राष्ट्रीय भाषाई नीति पर बड़ा टकराव
चेन्नई | तमिलनाडु में हिंदी के प्रयोग को लेकर सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की अगुआई वाली द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) सरकार विधानसभा में एक ऐसा विधेयक (बिल) पेश करने की तैयारी में है, जिससे हिंदी भाषा के सार्वजनिक उपयोग पर कानूनी रोक लग सकती है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रस्तावित बिल में हिंदी में लिखे होर्डिंग्स, दुकानों के साइनबोर्ड, हिंदी फिल्म प्रचार सामग्री, और हिंदी गानों के सार्वजनिक प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने की संभावना है।
अगर यह विधेयक पास होता है, तो तमिलनाडु भारत का पहला राज्य बन जाएगा जो किसी विशिष्ट भाषा के सार्वजनिक प्रयोग को वैधानिक रूप से सीमित करेगा।
कहां और कैसे लग सकता है हिंदी पर प्रतिबंध?
बिल के मसौदे के अनुसार, जिन क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग पर रोक लग सकती है, वे हैं:
- फिल्म पोस्टर और प्रचार बोर्ड: विशेष रूप से हिंदी फिल्मों के तमिलनाडु में प्रदर्शन के दौरान
- हिंदी गानों का सार्वजनिक प्ले: जैसे मॉल्स, बस स्टैंड, दुकानों, आयोजनों में
- दुकानों और संस्थानों के साइनबोर्ड: जहाँ हिंदी को प्रमुखता दी गई हो
- प्रचार सामग्री: पर्चे, बैनर, होर्डिंग्स आदि में हिंदी शब्दों का प्रयोग
सरकार इसे तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए आवश्यक कदम बता रही है।
आपात बैठक में बनी रणनीति, विधानसभा में पेश होगा बिल
विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, सोमवार रात राज्य सरकार ने विधेयक को अंतिम रूप देने के लिए एक आपात कानूनी बैठक बुलाई थी। इसमें वरिष्ठ वकीलों, संविधान विशेषज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
यह बिल 14 से 17 अक्टूबर तक चल रहे विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जा सकता है। माना जा रहा है कि DMK के पास बहुमत होने के कारण विधेयक पारित होने में अधिक बाधा नहीं आएगी।
DMK बनाम हिंदी — एक पुरानी जंग
तमिलनाडु में हिंदी के खिलाफ राजनीति कोई नई बात नहीं है। द्रविड़ आंदोलन की जड़ें ही हिंदी विरोध से जुड़ी हुई हैं। 1960 के दशक में हिंदी थोपने के खिलाफ राज्य में भीषण आंदोलन हुए थे। DMK शुरू से ही दो-भाषा नीति (तमिल और अंग्रेजी) का समर्थन करती रही है।
मुख्यमंत्री स्टालिन कई बार कह चुके हैं:
“हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, एक राजनीतिक औजार है, जिससे तमिल अस्मिता को दबाने की कोशिश की जा रही है।”
स्टेट बजट से हटाया गया ₹, जोड़ा गया ‘ரூ’ (रुबाई)
मार्च 2025 में स्टेट बजट पेश करते वक्त स्टालिन सरकार ने रुपए के प्रतीक ‘₹’ को हटा दिया और उसकी जगह तमिल लिपि में ‘ரூ’ (रुबाई) का प्रयोग किया। यह प्रतीक अब आधिकारिक दस्तावेजों, बजट रिपोर्ट और राज्य शासन की संचार प्रणाली में प्रमुखता से इस्तेमाल हो रहा है।
इस कदम को DMK के हिंदी विरोधी रुख और स्थानीय भाषायी प्रतीकों को प्राथमिकता देने की नीति से जोड़ा गया।
क्या कहती है Three Language Policy?
केंद्र सरकार की तीन भाषा नीति (Three Language Formula), जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) का हिस्सा है, के तहत स्कूलों में तीन भाषाएं पढ़ाना अनिवार्य है — आमतौर पर स्थानीय भाषा + हिंदी + अंग्रेजी।
तमिलनाडु इस नीति का लंबे समय से विरोध करता रहा है। स्टालिन सरकार का तर्क है कि:
“हमें जबरन हिंदी नहीं चाहिए। हमारी दो-भाषा नीति (तमिल + अंग्रेजी) ही राज्य की शिक्षा और रोजगार में सफलता की कुंजी है।”
“हिंदी ने 25 भाषाएं खत्म की हैं”: स्टालिन का बड़ा दावा
इस वर्ष फरवरी में स्टालिन ने X (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा था:
“क्या आप जानते हैं, जबरन हिंदी थोपने से बीते 100 वर्षों में 25 उत्तर भारतीय भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं?”
उन्होंने जिन भाषाओं का उल्लेख किया उनमें शामिल हैं:
भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रज, बुंदेली, गढ़वाली, कुमाऊंनी, मगही, मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, संथाली, अंगिका, मुंडारी, कुरुख, खोरठा, हो, खरिया आदि।
स्टालिन ने हिंदी को एक “संस्कृत-प्रधान छद्म चेहरा” बताते हुए कहा:
“हिंदी मुखौटा है, संस्कृत उसका असली चेहरा है।”
कानूनी नजरिए से कितना टिकेगा यह बिल?
क्या राज्य सरकार को यह अधिकार है?
- हाँ, राज्य अपने सांस्कृतिक और भाषाई संरक्षण के लिए सार्वजनिक भाषा नीति निर्धारित कर सकता है।
- लेकिन पूर्ण प्रतिबंध, विशेषकर निजी संस्थानों या व्यक्तियों की अभिव्यक्ति पर, संविधान के अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) का उल्लंघन हो सकता है।
विशेषज्ञों की राय:
यदि बिल केवल सरकारी और सार्वजनिक स्थलों तक सीमित है, तो यह टिक सकता है।
परंतु, अगर यह फिल्मों, म्यूजिक या निजी कंपनियों पर भी लागू हुआ, तो यह न्यायिक चुनौती का सामना कर सकता है।
राजनीतिक रणनीति या भाषाई आत्मरक्षा?
DMK इस मुद्दे को राजनीतिक ताकत में बदलने की कोशिश कर रही है। यह कदम आगामी 2026 विधानसभा चुनावों और दक्षिण भारत में भाजपा के विस्तार को रोकने के लिए रणनीतिक रूप से उठाया गया माना जा रहा है।
DMK के नेताओं का मानना है कि:
“यदि हम अब भी चुप रहे, तो आने वाली पीढ़ियां अपनी मातृभाषा तमिल को सिर्फ पाठ्यपुस्तकों में पढ़ेंगी।”
क्या भाषा पर बैन अस्मिता की रक्षा है या लोकतंत्र पर सवाल?
तमिलनाडु सरकार का प्रस्तावित बिल एक बार फिर राष्ट्रीय एकता बनाम क्षेत्रीय पहचान की बहस को हवा दे रहा है।
एक ओर यह तमिल अस्मिता और भाषाई अधिकारों की रक्षा का दावा करता है, वहीं दूसरी ओर आलोचक इसे भाषाई असहिष्णुता और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ मान रहे हैं।
