अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित कर सकेंगे बैंक

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत वापस ली, 40 हजार करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप
मुंबई। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को बैंक अब फ्रॉड घोषित कर सकेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को उन्हें मिली राहत का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने दिसंबर 2025 में 40 हजार करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में बैंकों को फ्रॉड घोषित करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
बैंकों ने नियमों का पालन नहीं किया
एसबीआई ने एक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर अंबानी के खातों को फ्रॉड की श्रेणी में डाल दिया गया था।
अंबानी ने इस कार्रवाई को चुनौती दी। कहा कि बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों का पालन नहीं किया।
दिसंबर 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी के खातों को फ्रॉड घोषित करने पर रोक लगा दी।
जनवरी में बैंकों ने दी थी चुनौती
बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और आईडीबीआई बैंक ने जनवरी 2026 में सिंगल बेंच के स्टे ऑर्डर को चुनौती दी थी। बैंकों का तर्क था कि वे फॉरेंसिक ऑडिट के आधार पर कार्रवाई करना चाहते हैं। अब बैंक कानून के मुताबिक आगे की कार्यवाही कर सकेंगे।
अंबानी बोले- बिना अनुमति देश नहीं छोडूंगा
पिछले हफ्ते अनिल अंबानी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि वे देश छोडक़र कहीं नहीं जाएंगे और बिना अनुमति के विदेश यात्रा नहीं करेंगे।
अनिल अंबानी ने ये भी कहा था कि रिलायंस ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ चल रही ईडी और सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने के दिए थे निर्देश
इसी महीने की शुरुआत में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने मामले की जांच में हो रही देरी पर नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों से पूछा था कि जांच में इतना वक्त क्यों लग रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने श्वष्ठ को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करने का आदेश दिया था ताकि 40,000 करोड़ के इस कथित घोटाले की जांच में तेजी लाई जा सके।