मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज यानी 24 जुलाई मुंबई में अनिल अंबानी की कंपनियों से जुड़े करीब 50 स्थानों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCom) और इसके मालिक अनिल अंबानी को ‘फ्रॉड’ घोषित किए जाने के कुछ ही दिनों बाद की गई है।
SBI ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनी पर कार्रवाई की
ये कार्रवाई तब हुई, जब कुछ ही दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनी RCom को ‘फ्रॉड’ घोषित किया। SBI ने 23 जून 2025 को RCom के लोन अकाउंट को फ्रॉड कैटेगरी में डाला और इसकी जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को 24 जून 2025 को दी।
SBI का कहना है कि RCom ने बैंक से लिए गए 31,580 करोड़ रुपए के लोन का गलत इस्तेमाल किया। इसमें से करीब 13,667 करोड़ रुपए दूसरी कंपनियों के लोन चुकाने में खर्च किए। 12,692 करोड़ रुपए रिलायंस ग्रुप की दूसरी कंपनियों को ट्रांसफर किए। यह नियमों के खिलाफ था।
SBI ने ये भी कहा कि वो इस मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) के पास शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा, अनिल अंबानी के खिलाफ पर्सनल इन्सॉल्वेंसी (दिवालियापन) की कार्रवाई भी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT), मुंबई में चल रही है।
SB ने RCOM के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया था
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCOM) के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया है। SBI अब RCOM के पूर्व डायरेक्टर अनिल अंबानी का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को रिपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है।
SBI ने 23 जून 2025 को RCOM को एक लेटर भेजकर कहा कि उसकी फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने कंपनी के लोन अकाउंट को फर्जी करार दिया है। फॉरेंसिक ऑडिट और कई नोटिसों के बाद बैंक ने पाया कि कंपनी ने फंड का दुरुपयोग किया। आरोप है कि RCOM ने लोन के पैसों को रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड (RTL) और ग्रुप की अन्य कंपनियों को डायवर्ट किया। साथ ही लोन की शर्तों का उल्लंघन भी किया।
