वक्फ कानून के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 20 मई को

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अंतरिम राहत के मुद्दे पर विचार करेंगे, केंद्र बोला- यथास्थिति बनी रहेगी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 20 मई को सुनवाई की जाएगी। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह ने कहा कि केंद्र और याचिकाकर्ता सोमवार यानी 19 मई तक अपना हलफनामा पेश करें।
केंद्र की और से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश कीं। इससे पहले 5 मई को सुनवाई टल गई थी।
बेंच ने कहा कि अंतरिम राहत दिए जाने के मुद्दे पर हम 20 मई को विचार करेंगे। दोनों पक्षों के वकीलों ने कहा था कि याचिकाओं के मुद्दों पर नजर डालने के लिए न्यायाधीशों को कुछ और वक्त की आवश्यकता हो सकती है। केंद्र ने भी कहा कि जब 20 मई को सुप्रीम कोर्ट मामले को सुन रहा है, तब तक कानून के अहम प्रावधान लागू नहीं होंगे, यथा स्थिति बनी रहेगी।
कोर्ट ने केंद्र को तीन निर्देश दिए थे…
केंद्र ने 25 अप्रैल को दायर हलफनामे में कहा था कि कानून पूरी तरह संवैधानिक है। यह संसद से पास हुआ है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए।
1332 पन्नों के हलफनामे में सरकार ने दावा किया 2013 के बाद से वक्फ संपत्तियों में 20 लाख एकड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ। इस वजह से कई बार निजी और सरकारी जमीनों पर विवाद हुआ।
वहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के आंकड़ों को गलत बताया और कोर्ट से झूठा हलफनामा देने वाले वाले अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की।
नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 70 से ज्यादा याचिकाएं दायर हुई हैं, लेकिन कोर्ट सिर्फ पांच मुख्य याचिकाओं पर ही सुनवाई करेगा। इसमें एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी की याचिका शामिल है।
नया कानून अप्रैल में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हुआ था। लोकसभा में 288 और राज्यसभा में 128 सांसदों ने इसका समर्थन किया था। कई विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।